इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 ने अपने ताजे आंकड़े जारी किए हैं। रिपोर्ट में न्याय तक पहुंच प्रदान करने वाले राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सूची में कर्नाटक पहले नंबर पर है। इसके अलावा दक्षिण भारत के 3 राज्य टॉप पांच में शामिल हैं। मंगलवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर, कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश न्यायपालिका पर अपने कुल वार्षिक खर्च का एक प्रतिशत से अधिक खर्च नहीं करते। बता दें, रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि उच्च न्यायालयों में 30 प्रतिशत जस्टिस की कमी है।
